संपन्न घरों के बुजुर्गों की बढ़ती उम्र की परेशानियों से निपटने के लिये संसाधन और सुविधाएँ कमोबेश मिल जाती हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों की सुध कोई नहीं लेता। इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए केन्द्र सरकार ने वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों से पीड़ित, गरीबी रेखा से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है?
इस योजना की घोषणा देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में की गई थी, लेकिन इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2017 को आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में किया गया। इस उदघाटन समारोह के मुख्य अतिथि “सोशल जस्टिस एंड एम्पोवेर्मेंट” मंत्रालय के मंत्री श्री थावरचंद गहलोत मौजूद थे, जिन्होंने इस योजना का उदघाटन किया।
इस योजना का प्रारंभ आंध्रप्रदेश के साथ ही कई अन्य राज्यों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश में भी हो चुका है। महाराष्ट्र में यह योजना 4 जून 2017 को शुरू की गई। हाल ही में उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर जिले में भी इस योजना को प्रारंभ किया गया। उत्तरप्रदेश में इस योजना को शुरूआत कराने का श्रेय भाजपा सांसद वरूण गाँधी को जाता है।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब वृद्ध लोगो को आयु संबंधी बीमारियों के साथ होने वाली परेशानियों में सहायता प्रदान करना है। ये गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक-जीवित उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है।
इस योजना में कम दृष्टि, कम सुनना, दांतों की हानि और गतिरोध विकलांगता से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को सहारा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संचालन
इस योजना का जिम्मा भारत सरकार के “सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय” को सौपा गया है।
इस योजना का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसके लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के किर्यान्वयन के लिए अनुदान ‘वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष’ से मिलेगा।
इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिये आगामी तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) के लिये अनुमानित वित्तीय खर्च 483.6 करोड़ रुपए है।
देश मे इस महत्वाकांक्षी योजना से 2019 – 20 तक करीब 5,20,000 वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लाभ
इस योजना में मिलने वाले सारे उपकरण मुफ्त दिये जायेंगे। ये मुख्यतया निम्न है –
- व्हीलचेयर
- क्वैडपोड
- एल्बोकरचेस
- वाकिंग स्टिक
- ट्राइपोडस
- श्रवण यंत्र
- कृत्रिम डेंचर्स
- स्पेक्टल्स
ध्यान रखें, ALMICO इन सभी आंवटित उपकरणों का एक वर्ष तक मुफ्त मेंटेनेंस का कार्यभार लेगा।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना जॉइन करने के लिए योग्यताएँ
1.इस योजना में लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2.इस योजना मे पंजीकरण कराते वक्त लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
3.प्रत्येक जिले के लाभार्थियों में 30% महिला लाभार्थी होगीं।
4.इन उपकरणों की संख्या किसी परिवार में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों की संख्या पर निर्भर होगी, यदि किसी परिवार में एक से अधिक लोग लाभार्थी हुए तो यंत्रों की संख्या कम की जा सकती हैं, ताकी अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके।
5.यदि वरिष्ठ नागरिकों को एक से अधिक परेशानी या रोग हो तो प्रत्येक अक्षमता के लिए अलग-अलग यंत्र दिये जायेंगे।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिये आवश्यक मुख्य दस्तावेज
- आयु संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे- voter ID card, Aadhar Card, Marksheet etc.)
- बीपीएल कार्ड।
- चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बीमारी का प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लिए अप्लाई कैसे करे ?
प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उपायुक्त/जिलाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी में की जाऐगी।
प्रशासन इस योजना के तहत कैम्प लगवायेगा, जिसमें कई बडे डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। ये डॉक्टर्स उन सभी लोगो की जाँच करेंगें जो ये लाभ उठाना चाहते है। इन्ही डॉक्टर्स की जाँच के बाद उन्हें उपकरण वितरित किए जाएंगे।
निष्कर्ष
ये योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य जीवन-यापन में मदद करेगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 10.38 करोड़ है, जिसमें से 70 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा वृद्धावस्था में होने वाली अक्षमताओं से पीड़ित है।
एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2026 तक उम्रदराज लोगों की आबादी बढ़कर लगभग 173 मिलियन होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यह योजना इनके लिए अत्यधिक मददगार सिद्ध होगी।
योजना को देश के लगभग सभी हिस्सो में लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की यह नीति देश के लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी।
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